काठमाडौं। सरकारले नेपाल विशेष सेवा २१औँ संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्नेदेखि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेसम्मका विभिन्न निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले जापान र जर्मनी सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेका निर्णयहरू यसप्रकार छन्।
१. नेपाल विशेष सेवा २१औँ संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
२. जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनी सरकारबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
३. बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।
४. फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी प्रावधानमध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी २०८३ कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने।
५. आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने।
६. बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा बागलुङका गल्कोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई समेत २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित क्षेत्रका रूपमा तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने।
७. विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवास भएका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबास गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनाका लागि तत्काल राहत उपलब्ध गराउने। चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्यका लागि प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने।
८. सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने।
९. राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।
१०. कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति गठन (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
११. दाना पदार्थ दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
१२. पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने।
१३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने।
१४. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने।
विपद् प्रभावित परिवारलाई राहत र अस्थायी आवासमा सहयोग
सरकारको निर्णयअनुसार विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म अस्थायी आवास तथा जीविकोपार्जनका लागि राहत उपलब्ध गराइनेछ। यसबाट बाढी तथा पहिरोका कारण घरबार गुमाएका परिवारलाई अस्थायी रूपमा बसोबास व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
— न्युज एजेन्सी