काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुन विपरीत असुल गरिएको भर्ना तथा अन्य विभिन्न शीर्षकका शुल्क फिर्ता गर्न निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएपछि अभिभावकहरूको दबाब उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। निर्देशन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई लिखित अनुरोध गरेको छ भने भक्तपुरस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा विशेष सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ।
केन्द्रका निर्देशक निर्मलप्रसादसिंह राठौरका अनुसार अभिभावकहरूबाट फोन, इमेल तथा अन्य माध्यममार्फत निरन्तर गुनासाहरू प्राप्त भइरहेका छन्। “मेरो मोबाइल नम्बर र इमेल सार्वजनिक गरिएकाले हरेक क्षण फोन आइरहेको छ, सबै उठाउन समेत कठिन भइरहेको छ,” उनले भने, “फोनबाट समाधान हुन सक्ने विषय तत्काल सम्बोधन गरिरहेका छौँ भने इमेलबाट आएका गुनासाहरू एकीकृत गरी महानिर्देशकसमक्ष पेश गरिएको छ।” उनले कतिपय अभिभावकहरूमा भर्ना तथा वार्षिक शुल्कसम्बन्धी अस्पष्टता पनि गुनासो बढ्नुको कारण रहेको उल्लेख गरे।
शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १४६ अनुसार विद्यालयहरूले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ। उक्त प्रावधानअनुसार मासिक पढाइ शुल्कका अतिरिक्त खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मतसम्भार, पुस्तकालय, प्राथमिक उपचार तथा वार्षिक शुल्क लिन सकिन्छ। साथै, भर्ना शुल्कसमेत सोही कक्षाको मासिक शुल्कभन्दा बढी नहुने गरी एकपटकका लागि मात्र लिन पाइने व्यवस्था छ।
नियमावलीले परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण (जुडो, मार्शल आर्ट्स, पौडी, गायन, नृत्य), आवास, परिवहन तथा भोजन शुल्कसमेत निश्चित आधारमा लिन सकिने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, नियम १४७ अनुसार विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट लिन पाउने अधिकतम शुल्क विद्यालयको वर्गीकरणका आधारमा निर्धारण गरी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अघि सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक–अभिभावक सङ्घसँग परामर्श गरी प्रस्तावित शुल्क दर शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिना अघि समन्वय इकाइमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त प्रस्तावको अध्ययनपछि इकाइले अन्तिम शुल्क निर्धारण गरी सूचना प्रकाशन गर्नेछ।
मन्त्रालयले गत चैत २२ गते संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ विपरीत उठाइएको शुल्क फिर्ता गराउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। साथै, आफूखुसी शुल्क असुली गरी फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
सरकारले आगामी वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यस सन्दर्भमा शुल्क फिर्तासम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयन र अभिभावकको दबाबले निजी विद्यालय क्षेत्र थप चासो र निगरानीको केन्द्रमा परेको छ।