काठमाडौं । धरानका स्वतन्त्र मेयरबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका हर्क साम्पाङ ले संसद्मा औपचारिक भूमिका सुरु गर्न नपाउँदै Millennium Challenge Corporation (MCC) Nepal Compact खारेज गर्नुपर्ने माग उठाएका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा पुनः बहस चुलिएको छ।
साम्पाङले पहिलो बैठकमै MCC सम्झौता राष्ट्रहितअनुकूल नभएको दाबी गर्दै यसलाई तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले उक्त सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामा प्रश्न उठाउने र दीर्घकालीन रूपमा विदेशी प्रभाव बढाउने जोखिम रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
MCC सम्झौता भने नेपालले अमेरिकी सहयोगमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र सडक पूर्वाधार सुधारका लागि करिब ५०० मिलियन डलर सहयोग प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो। उक्त सम्झौता MCC Nepal Compact ratification 2022 मार्फत संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संसदबाट पारित भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता खारेज गर्न पुनः संसदको प्रक्रिया आवश्यक पर्ने हुँदा तत्काल कार्यान्वयन सम्भावना न्यून देखिन्छ। साथै, यसमा प्रमुख दलहरूको समर्थन रहिआएकाले एकल आवाजले निर्णय परिवर्तन गराउने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यता, MCC खारेजीको मागले United States सँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
साम्पाङको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई कतिपयले जनभावना आकर्षित गर्ने प्रयासका रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले यसलाई राष्ट्रिय बहस पुनः जीवित बनाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
हालका लागि उनको मागले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा त बढाएको छ, तर नीतिगत रूपमा ठोस परिवर्तन आउने सम्भावना भने कम देखिएको छ।