सिरहा – भ्रष्टाचारविरुद्धको मुख्य निकायका रूपमा चिनिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयं नै विवादमा तानिएको छ। बजार मूल्य ३०० रुपैयाँ पर्ने सहकारी रजिष्टर १७ हजारमा खरिद भएको पुष्टि भइसकेपछि दोषीलाई कारबाही गर्ने साटो, मुद्दा नै मुलतवीमा पठाइँदा अख्तियारप्रति गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाले १५ थान रजिष्टर खरिद गर्दा कूल २ लाख ५५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिएको थियो। उजुरीपछि अनुसन्धानमा खटिएको अख्तियार बर्दिवास कार्यालयले स्पष्ट रूपमा भ्रष्टाचार देखिएको निष्कर्षसहित विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दर्ताको तयारी गरिरहेको थियो। तर, घटनाले चमत्कारी मोड लियो।
‘पैसा तिर्दा मुद्दा सकिन्छ?’ : अख्तियारको नैतिकतामाथि चोट
अख्तियार बर्दिवासले दोषी ठहर गरिएको तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश महतोले मुद्दा दर्ता हुनुअघि नै भुक्तानीको साँवा र व्याजसमेत गरी ३ लाख १० हजार रुपैयाँ राजस्व खातामा जम्मा गरेपछि मुद्दा टंगाल पठाइए पनि त्यसलाई अगाडि नबढाई ‘मुलतवी’मा राखिएको हो।
सूत्रहरूका अनुसार, मुद्दा नथपिने ‘डिल’ मा ठुलो लेनदेन भएको आशंका समेत गरिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग पुष्टि भइसकेपछि रकम फिर्ता गर्नु भनेको अपराधको स्वीकारोक्ति नै हो, तर अख्तियारको यस्तो निर्णयले ‘भुक्तानी गर, मुद्दा सिध्याइदिन्छौं’ भन्ने सन्देश दिन सक्ने चिन्ता बढेको छ।
अख्तियारका अधिकारी पन्छिए, दोषी ‘थाहा छैन’को आडमा
अख्तियार बर्दिवासका सूचना अधिकारी तुलसीराम पौडेल र प्रमुख रामबहादुर कुरुमवाङ्ग दुवैले निर्णय टंगालबाट हुने भन्दै जवाफ दिन पन्छिए। दोषी भनिएका उमेश महतोले सुरुमै आफूलाई थाहा नभएको भनेका थिए, तर पछि ‘भेटेरै कुरा गरौं’ भन्दै टार्ने शैलीले शंका झनै थपिएको छ।
‘भ्रष्टाचार त फिर्ता गरेर पचाउन मिल्ने चीज हो?’ – वामपन्थी नेता यादव
वयोवृद्ध वामपन्थी नेता रामजी यादवले अख्तियारकै कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, “जीत नहुन सक्ने मुद्दा पैसा तिराएर मिलाउने परिपाटी बनेको छ। यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिन्छ, नियन्त्रण होइन।”
यति गम्भीर आर्थिक अनियमितताको फाइल किन रोकिन्छ? के अख्तियार स्वयंमै ‘म्याच फिक्सिङ’ भइरहेको हो? यसले स्थानीय तहमा झन् भ्रष्टाचार मौलाउने संकेत दिएको छ।
यदि अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायले नै गलतलाई सफाइ दिन थाल्यो भने, जनताको भर कुन संस्थामाथि रहला?