काठमाडौं, १२ बैशाख – काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले काठमाडौँ टावरको नक्सापास प्रक्रियामा गम्भीर आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप सार्वजनिक गरेका छन्। आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत उनले “यदि यो काम भएको भए महानगरलाई १ अर्बभन्दा बढीको क्षति हुने थियो” भन्दै, समग्र परियोजनामाथि अनेकौं प्रश्न खडा गरेका छन्।
१२ तला अनुमोदन, १९ तला स्वीकृति कसरी?
२०७३ सालमा १२ तलाको स्वीकृति दिँदै ठेकेदारसँग महानगरले वार्षिक रूपमा लाभांश लिने समझदारी गरेको थियो। तर पछिल्लो समय १२ तला बनाएर अनुमति मागिएको टावर १९ तलामा पुग्दा पनि नियमअनुसार पुनः सहमति गरिएन, कुनै पनि आर्थिक, प्राविधिक वा वातावरणीय अध्ययन नगरिएको बालेनको दाबी छ।
उनको अनुसार थप ७ तला निर्माण गर्दा करिब १ लाख २८ हजार वर्गफुट क्षेत्रफल थपिने छ, जसको भाडा मात्रै ३० वर्षमा अर्बौं रुपैयाँ पुग्न सक्छ। तर महानगरको राजस्व भने ३ करोडमा सीमित पारिएको छ।
प्राविधिक मापदण्ड मिचिएको आरोप
बालेन शाह आफै Structural Engineer भएको उल्लेख गर्दै भन्छन्—NBC 105:2020 अनुसार १९ तला बनाउँदा ७०% भन्दा बढी स्तम्भहरू (columns) असफल हुने देखिन्छ। त्यसैले यस्तो संरचना जोखिमपूर्ण मात्रै होइन, स्पष्ट रूपमा नियम मिचिएको प्रमाण हो।
“५ करोड घूस पनि घाटा थिएन ठेकेदारलाई”
बालेनले ठेकेदारले कसैलाई ५ करोड दिनु परेको हल्लालाई आर्थिक घाटा नभई लगानीको रूपमा चित्रण गर्दै, यो परियोजना पछाडि गम्भीर चलखेल रहेको संकेत गरेका छन्। उनले कुनै ‘व्यक्तिलाई देखाएर’ अर्काको नाँउमा काम भइरहेको दाबी पनि गरेका छन्।
सरोज गुरागाईको भूमिकामाथि प्रश्न
पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दुईपटक नक्सा फिर्ता पठाएको फाइल गुरागाई आएपछिको दोस्रो दिनमै पास भयो, त्यो पनि EBPS प्रणाली प्रयोग नगरी—बालेनको यही आरोपमाथि अहिले गम्भीर राजनीतिक विवाद उठेको छ।
बालेन भन्छन्, “महानगरको नियम पालना गराउनु मेरो कर्तव्य हो। संघीय सरकारले रुचाएर पठाएका सहसचिवले नियमविपरित काम गरे भने प्रश्न नगरिने हो?”
अन्य भवनहरू पनि संलग्न?
बालेनका अनुसार सोही दिन गुरागाईले हिल्टन होटेलको नक्सा पनि स्वीकृत गरेका थिए, जसबारे अध्ययन भइरहेको छ। उनले सम्पूर्ण प्रमाणहरू महानगरमा सुरक्षित रहेको र जनतालाई ‘सूचनाको हक’ प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
निष्कर्ष:
बालेन शाहको यो सार्वजनिक स्टेटसले काठमाडौँ टावरको निर्माण र नक्सापास प्रक्रिया एकदमै गम्भीर आर्थिक चलखेल र संरचनागत त्रुटीबाट ग्रसित रहेको खुलासा गरेको छ। कानुनी, प्राविधिक र नैतिक हिसाबले यो मुद्दा अब राष्ट्रिय बहसको मञ्चमा पुगेको छ। अब यसको सत्यतथ्य के हो? त्यो छानविन र पारदर्शिताबाट मात्र सार्वजनिक हुनेछ।
✍️ काकानी मिडिया — Ramit balami