📍 काठमाडौं, २०८२ वैशाख ९
काठमाडौं : विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्न माग गर्दै मुलुकभर शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएसँगै कक्षा १२ को परीक्षा, एसईई मूल्यांकन प्रक्रिया तथा नयाँ भर्ना अभियानमा गम्भीर असर परेको छ। आन्दोलनका कारण अधिकांश विद्यालय बन्द छन्, विद्यार्थीहरू प्रवेशपत्र लिएर परीक्षा केन्द्र जाने–नजाने अन्योलमा परेका छन्।
शिक्षामन्त्रीको राजीनामापछि शिक्षा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको अवस्था छ। शिक्षकहरूले संघीय संरचनाअनुसार शिक्षाको व्यवस्थापन स्पष्ट पार्ने कानुनी आधार माग गरेका छन्। उनीहरूको दाबीमा विगतमा भएका सम्झौताहरू पालना नभएकै कारण आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्।
शिक्षकहरूको मागलाई धेरैले जायज भनेका छन्, तर शिक्षण कार्य बहिष्कार गरेर विद्यार्थीलाई मानसिक तनावमा पार्नु उनीहरूको नैतिक दायित्वमाथि प्रश्न उठाउने खालको भएको भन्दै आलोचना हुँदैछ। कतिपय शिक्षाविद्हरू भन्छन्, “शिक्षकले शिक्षण कार्य त्यागेर आन्दोलन गर्नु आफ्नै पेसाप्रति असम्मान हो।”
यसबीच सरकारले पनि आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न सक्दैन। वर्षौंदेखि शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनता, पुराना सम्झौताहरू कागजमै सीमित राखिएको व्यवहारले नै अहिलेको संकट जन्माएको हो। ऐन पारित गर्ने काममा भएको ढिलाइले शिक्षा क्षेत्र आज ठप्प पार्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यस प्रकारको अस्थिरताले दीर्घकालमा विद्यार्थीको आत्मबल, मनोविज्ञान र भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने जोखिम देखिएको छ। अभिभावकहरू चिन्तित छन्, विद्यार्थी अन्योलमा छन्, र शिक्षालयहरू सुनसान बनेका छन्।
अबको आवश्यकता हो—संवेदनशील संवाद, पारदर्शी प्रक्रिया र यथाशीघ्र समाधान। शिक्षकहरूले आन्दोलनको स्वरूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भने सरकारले पनि ऐन पारित गरी शिक्षा क्षेत्रलाई तुरुन्तै सामान्य बनाउनु अत्यावश्यक छ। शिक्षा कुनै पार्टीको राजनीति होइन—यो राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड हो।