काठमाडौं । तारकेश्वर नगरपालिका मा शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि निर्धारण गरिएको शुल्क मापदण्ड विपरीत केही निजी विद्यालयहरूले अभिभावकबाट अतिरिक्त रकम असुलिरहेको गुनासो सार्वजनिक भएको छ।
नगरपालिकाले मिति २०८३/०१/०७ मा जारी गरेको निर्णयअनुसार विद्यालयहरूले २०८०/१२/३० मा कायम गरिएको शुल्क संरचनाअनुसार नै मासिक शुल्क लिनुपर्ने र अतिरिक्त शुल्क पनि सीमित शीर्षकमा मात्र उठाउन पाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। निर्णयमा धरौटी (फिर्ता हुने), कम्प्युटर शुल्क (सम्बन्धित विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि मात्र), शैक्षिक भ्रमण तथा अन्तर विद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन शुल्क बाहेक अन्य शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने उल्लेख छ।
तर, कक्षा ६ मा अध्ययनरत एक विद्यार्थीको बिल विवरणमा भने नगरपालिकाको मापदण्डभन्दा बाहिरका शीर्षकमा शुल्क लिइएको देखिएको छ। सम्बन्धित बिलअनुसार मासिक शुल्क ३,९०० रुपैयाँ र कम्प्युटर शुल्क ५०० रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, त्यसबाहेक Annual fee ७,७५० रुपैयाँ, Special skills training fee ७,१५० रुपैयाँ तथा Chinese language शुल्क ३०० रुपैयाँसमेत समावेश गरिएको छ।
उक्त विद्यार्थीको नाममा जारी गरिएको दुई फरक बिलमा क्रमशः ४,७०० रुपैयाँ र १४,९०० रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ, जसको कुल रकम १९,६०० रुपैयाँ पुग्छ। जबकि नगरपालिकाद्वारा निर्धारण गरिएको दरअनुसार कक्षा ६ का लागि मासिक शुल्क करिब ३,५०० देखि ४,६५० रुपैयाँको सीमाभित्र रहनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस विषयमा तारकेश्वर नगरपालिका शिक्षा शाखा का एक अधिकृतले भने, “नगरपालिकाले स्पष्ट रूपमा शुल्कको सीमा तोकेको छ। तोकिएको शीर्षक बाहेक अन्य कुनै पनि नाममा शुल्क लिन पाइँदैन। यदि त्यस्तो गुनासो आएमा हामी छानबिन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।”
अधिकृतका अनुसार अभिभावकहरूले यस्ता विषयमा औपचारिक उजुरी दिएमा सम्बन्धित विद्यालयलाई सोधपुछ, अनुगमन तथा आवश्यक परेमा कारबाही गरिनेछ।
यस अवस्थाले विद्यालयहरूले अतिरिक्त शुल्क शीर्षक प्रयोग गरी अभिभावकमाथि आर्थिक भार थपेको आशंका उब्जाएको छ। विशेषगरी Annual fee, Special training तथा अन्य वैकल्पिक विषयका नाममा लिइएको शुल्क नगरपालिकाको निर्णयमा उल्लेख नभएकाले ती शुल्कको वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ।
अभिभावकहरूलाई आवश्यक प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन आग्रह गरिएको छ। साथै, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई काठमाडौं ले समेत यस्ता गुनासोमा समन्वय गर्ने जनाएको छ।
नगरपालिकाले तोकेको शुल्क मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको सक्रिय अनुगमन आवश्यक देखिएको छ।