रोस्टमबाट बोल्दै पुनले आफूलाई केवल पाँच मिनेट समय दिइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, “अरू माननीयहरूले १०–१५ मिनेट, २०–२५ मिनेट पाउँदा मलाई पाँच मिनेट दिइएको स्वीकार्य छैन। म एक्लो माननीय बनेर नहेपियोस्। म एक्लो छैन, कुनै पनि पार्टीका सदस्यभन्दा मेरो समर्थक धेरै छन्।” उनले आफूलाई देशभरका नागरिकले चिन्ने दाबी गर्दै “बच्चाबच्चाले चिन्छन्, टोलटोलमा चिन्छन्, गल्लीगल्लीमा चिन्छन्” भने।
उनले वर्तमान संसद र सरकार गठन प्रक्रियामा आफ्नो पनि भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै आफू चुनाव गराउने सरकारमा मन्त्री रहेको स्मरण गरे। “हामी मन्त्री भएको सरकारले नै चुनाव गराएर अहिलेको संसद र सरकार बनेको हो,” उनले भने। तर चुनावी सरकार भएका कारण आफूले अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले त्यसबेला ल्याउन खोजेका तीन वटा अध्यादेश कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे।
पुनका अनुसार उनले ती अध्यादेशको मस्यौदा अहिले पनि सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइसकेका छन्। “अहिले सरकारले आठ वटा अध्यादेश ल्याउँदा मैले पनि मेरो प्रस्ताव राखेको थिएँ, तर मैले ल्याउन खोजेको अध्यादेश अहिले पनि आएको छैन,” उनले भने। विश्वविद्यालय सुधारसम्बन्धी अध्यादेशबारे बोल्दै उनले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने आफ्नो अवधारणा भए पनि हालको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने प्रावधान राखिएकोप्रति प्रश्न उठाए।
उनले जीवनभर संघर्ष गरेको विषयका रूपमा नवप्रवर्धन, विज्ञान र प्रविधिको विकासलाई प्रस्तुत गर्दै अनुसन्धानका लागि छुट्टै कोष गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “नवप्रवर्धन र अनुसन्धानका लागि कोष बनाउने मेरो प्रस्तावमा अहिले पनि सुनुवाइ भएको छैन,” उनले गुनासो गरे। साथै, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्धनसम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत पूरा नभएको बताए।
सरकारले खर्च बढ्ने कारण देखाउँदै मन्त्रालय गठनमा हिच्किचाइरहेको उल्लेख गर्दै पुनले प्रश्न गरे, “दुई–चार अर्ब रुपैयाँ ठूलो हो कि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्धन?” उनले वर्तमान विकास दृष्टिकोणलाई उदाहरण दिँदै भने, “तपाईंहरू राम्रो गाडी बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, तर त्यसमा इन्जिन नै छैन भने त्यो गाडी कसरी गुड्छ?” उनले अर्थतन्त्रलाई ‘इन्जिन’सँग तुलना गर्दै समग्र विकासका लागि विज्ञान र प्रविधिमा लगानी अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे।
डा. पुनको आजको अभिव्यक्ति संसदभित्रको समय व्यवस्थापनदेखि लिएर देशको दीर्घकालीन विकास रणनीतिसम्मका विषयमा केन्द्रित देखिएको छ। उनले उठाएका प्रश्न र दिएको चुनौतीले सरकार र संसद दुवैलाई दबाबमा पार्ने देखिएको छ।