काठमाण्डौ – सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निजामती सेवामा नयाँ भर्ना नलिने निर्णय गरेको छ। मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले कुनै पनि सरकारी कार्यालयले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय गरेको हो।
यस निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिबिना अब कुनै पनि निकायले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवामा माग पठाउन पाउने छैन। यसले सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि तयारी गरिरहेका लाखौं युवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका कारण विभिन्न दरबन्दी कटौती हुँदा फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले हाललाई नयाँ भर्ना रोकिएको हो।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संरचना परिमार्जन गर्दै २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा झारेको थियो भने १० सचिवको दरबन्दी समेत कटौती गरिएको छ। अब धेरै मन्त्रालयमा एक मात्र सचिव रहने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
यससँगै सहसचिव, उपसचिवदेखि शाखा अधिकृत र सहायक तहसम्मका पदहरू पनि कटौतीमा परेका छन्। सामान्यतया लोकसेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष ३ देखि ४ हजार पदका लागि विज्ञापन निकाल्ने गर्दथ्यो, जसमा करिब ५ लाख परीक्षार्थी प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेका थिए।
सरकारको यो निर्णयले तत्कालका लागि प्रशासनिक संरचना व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखे पनि सरकारी जागिरको तयारी गरिरहेका युवाहरूका लागि भने ठूलो धक्का सावित भएको छ।