काठमाडौँ — सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले “नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३” स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने तथा पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रशासनिक सुधार, खर्च नियन्त्रण र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय संख्या घटाइएको हो।
सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ। त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहेका छन्।
सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साविक शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि छुट्याएर “विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय” गठन गरेको छ।
गाभिएका मन्त्रालयहरू
समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गर्दै नयाँ संरचना तयार गरिएको छ। गाभिएका मुख्य मन्त्रालयहरू यसप्रकार छन्:
- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
- सञ्चार मन्त्रालय
- युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
- भूमि, सहकारी तथा मानव संशाधन मन्त्रालय
- महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
- स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय
- पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
- कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाभिएको छ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै ल्याइएको “शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची” अन्तर्गत मन्त्रालय संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। सोही योजनाअनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन तथा एकीकरण गरिएको हो।
सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउँदा चालू खर्च नियन्त्रण हुने, कार्यदोहोरापन घट्ने र प्रशासनिक दक्षता बढ्ने दाबी गरेको छ। तर, मन्त्रालय गाभ्दा कार्यक्षेत्र विस्तारसँगै समन्वय चुनौती बढ्न सक्ने भन्दै यसबारे बहस सुरु भएको छ।