सडकमा उठेका प्रश्न, जनताको चासो र आलोचनाका विषयमा प्रायः मौन बस्ने वा ढिला प्रतिक्रिया दिने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह यसपटक भने आश्चर्यजनक रूपमा ‘क्विक रेस्पोन्स’ मा देखिएका छन्। सांसद राजुनाथ पाण्डेले नेपाली सेनाका अधिकृतलाई हप्कीदप्की गरेको घटना सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्रीले तत्कालै एक्सन लिएको दाबी विभिन्न स्रोतहरूले गरेका छन्।
बताइएअनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सांसद पाण्डेलाई सिंहदरबार बोलाएर आइन्दा यस्ता गतिविधि नदोहोर्याउन सचेत गराएका छन्। सामान्यतः सार्वजनिक आलोचना चुलिँदा पनि ‘चुपचाप बस्ने’ शैलीका लागि चिनिने प्रधानमन्त्रीको यो अचानक सक्रियता धेरैका लागि चासोको विषय बनेको छ—“सडकको आवाजभन्दा सेना किन बढी सुन्ने?” भन्ने प्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ।
घटना गोकर्णेश्वरस्थित नेपाल ट्रस्टको परिसरको हो, जहाँ सडक विस्तारका नाममा डोजरसहित पुगेको टोलीको नेतृत्व स्वयं सांसद पाण्डेले गरेका थिए। सोही क्रममा त्यहाँ रहेको सेनाको ब्यारेक क्षेत्रको पर्खाल भत्काउन खोज्दा सैनिक अधिकारीहरूले रोक लगाएका थिए। त्यसपछि आक्रोशित बनेका पाण्डेले अधिकृतसँग चर्को सवाल–जवाफ गर्दै “पर्खाल नभत्काइ नछाड्ने” चेतावनी दिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ।
विडम्बना के भने—क्यामेराअघि ‘कडा’ देखिएका पाण्डे क्यामेरा पछाडि भने ‘नरम’ बन्ने प्रयासमा देखिएका छन्। घटना सार्वजनिक भएपछि उनले जारी गरेको विज्ञप्ति र केही युट्युबरसँग गरेको कुराकानीमा प्रयोग गरेको भाषा हेर्दा यस्तो लाग्छ—जस्तो भिडियोमा देखिएको व्यक्ति र अहिलेको बयान दिने व्यक्ति दुई फरक पात्र हुन्।
यसबीच नेपाली सेनाले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया नदिए पनि आन्तरिक रूपमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार भिडियो सार्वजनिक भएसँगै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको ‘स्पीड’ बढेको हो भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ।
सेनाका सूचना अधिकारी राजाराम बस्नेतसँग जंगीअड्डाको आधिकारिक धारणा माग्दा भने उनले एउटै वाक्य दोहोर्याइरहे—“सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ।” प्रश्न जति गम्भीर भए पनि जवाफ उस्तै छोटो—जसले झन् धेरै प्रश्न जन्माइदिएको छ।
अझ रोचक कुरा त के छ भने, कानुनी रूपमा कसैले ब्यारेक भत्काउन खोजेमा सेनालाई गोली चलाउनेसम्मको अधिकार रहेको बताइन्छ। तर, यस्तो संवेदनशील विषयमा समेत “अरु केही थाहा भएन” भन्ने जवाफले राज्यका अंगहरूबीचको समन्वय कत्तिको मजबुत छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
यो घटनाले केही गम्भीर प्रश्नहरू छोडेको छ—
के प्रधानमन्त्रीको ‘क्विक रेस्पोन्स’ सबैका लागि हो, कि विशेष शक्तिशाली निकायका लागि मात्रै?
के जनताको समस्या ‘सामान्य’ र सेनासँग जोडिएको विषय ‘आपतकालीन’ हो?
र, सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—नेताहरूको बोली र व्यवहार किन सधैं क्यामेराअनुसार परिवर्तन हुन्छ?
अन्त्यमा, यो प्रकरणले फेरि एकपटक देखाएको छ—नेपालमा कहिलेकाहीँ “बाघ कराउँदा सरकार सुन्छ, तर बाख्रा हराउँदा खोज्दैन।”