काठमाडौं/मुस्ताङ –
भन्सार छलीको आशंकामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले मुस्ताङको कोरोला नाका हुँदै भित्रिएका ७ सय ७५ वटा विद्युतीय (ईभी) गाडी नियन्त्रणमा लिएको छ। विशेष सूचनाका आधारमा सञ्चालन गरिएको अपरेसन अन्तर्गत जोमसोम, पर्वतको कुस्मा र कास्कीको हेम्जा लगायतका स्थानबाट ती गाडीहरू गए राति नियन्त्रणमा लिइएको हो।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता तथा नायब महानिरीक्षक विष्णु प्रसाद भट्ट ले अधिकांश गाडी बीवाईडी (BYD) कम्पनीका रहेको पुष्टि गर्दै घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। बीवाईडी गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंक प्रालि हो।
कोरोला नाका हुँदै गैरकानुनी रूपमा गाडी ओसारपसार भइरहेको गोप्य सूचनापछि सशस्त्र प्रहरीले समन्वित अपरेसन चलाएको थियो। उक्त अपरेसनमा सशस्त्र प्रहरी बलका विभिन्न युनिटहरू—मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत र कास्कीस्थित गण तथा गुल्महरू—परिचालन गरिएका थिए। यसैक्रममा नुवाकोटको पासाङल्हामु सडक खण्डबाट समेत थप २ वटा गाडी नियन्त्रणमा लिइएको छ।
नियन्त्रणमा लिइएका गाडीहरू अब थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाइनेछ। राजस्व अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालय ले गाडीको आयात अनुमति, एलसी (Letter of Credit) प्रक्रिया तथा भन्सार विन्दुमा पेश गरिएका मूल्यांकन कागजातहरूको विस्तृत छानबिन अगाडि बढाउने भएका छन्।
प्रारम्भिक तथ्यअनुसार केही गाडीहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै भन्सार पास गरिएको देखिएको छ, जसले कर दरसम्बन्धी सूचना ‘लीक’ भएको हुनसक्ने आशंका जन्माएको छ। साथै, गाडीको किलोवाट क्षमता घटाएर कर छल्ने जस्ता अनियमित गतिविधिबाट राज्यलाई ठूलो राजस्व नोक्सानी पुर्याइएको हुनसक्ने संकेत पनि देखिएको छ।
यस प्रकरणमा सम्भावित अनियमितता र संलग्नता पहिचान गर्न अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयकै उपसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जनाएको छ। समितिले आयात प्रक्रिया, कागजातको सत्यता र सम्बन्धित पक्षहरूको भूमिकाबारे विस्तृत अध्ययन गर्नेछ।
यो घटनाले नेपालमा बढ्दो ईभी बजारसँगै भन्सार प्रणाली, कर संरचना र नियमन संयन्त्रको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यदि आरोपहरू पुष्टि भए, यसले राज्यको राजस्वमा ठूलो क्षति मात्र होइन, संस्थागत मिलेमतो र नीतिगत कमजोरीसमेत उजागर गर्ने देखिन्छ।
अब मुख्य प्रश्न :
७७५ ईभी गाडी नियन्त्रण र छानबिन—के यो केवल भन्सार छलीको घटना हो, कि नीति ‘लीक’ र संस्थागत मिलेमतोको गहिरो जालो उजागर हुँदैछ ?