स्काउटको जग्गामा बनेको दीपक खड्काको पार्टी प्यालेसमा डोजर, भत्कियो लुटको साम्राज्य

युवा तथा खेलकुद मन्त्री बबलु गुप्ताको पहलमा सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता गर्ने ऐतिहासिक कदम

काठमाडौं, कात्तिक २७ — 

लामो समयदेखि नेपाल स्काउटको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्दै आएका दीपक खड्काले सञ्चालन गरेको पार्टी प्यालेसमा आज अन्ततः राज्यले डोजर चलाएको छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रत्यक्ष पहल र मन्त्री बब्लु गुप्ताको दृढ नेतृत्वमा, नेपाल स्काउटको स्वामित्वमा रहेको यो बहुमूल्य जग्गा आज राज्य स्वामित्वमा पुनः फिर्ता ल्याउन सफलता प्राप्त भएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल स्काउटका पदाधिकारीहरूको संयुक्त टोलीले बिहानैदेखि करोडौं मूल्यका अवैध संरचना भत्काउने कार्य सञ्चालन गरेको हो।

प्रशासनका अनुसार, सो जग्गा नेपाल स्काउटको नाममा दर्ता रहे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा दीपक खड्काले ‘कागजी प्रक्रिया’को आडमा कब्जा गरी व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएका थिए।
सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगबारे पटक–पटक उजुरी परेपछि मन्त्री गुप्ताले प्रत्यक्ष चासो देखाउँदै अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएका थिए।

सुरक्षाको उच्च तयारीबीच गरिएको आजको डोजर अभियानमा राज्यको सम्पत्तिमाथि देखिएको जिम्मेवारी र प्रतिबद्धता स्पष्ट भएको देखिन्छ।

स्थानीय र स्काउट पदाधिकारीको भनाइ

स्थानीयवासीहरूले भने —

“दीर्घकालीन लडाइँपछि अन्ततः न्याय भयो। मन्त्री बबलु गुप्ताको पहल ऐतिहासिक छ।”

नेपाल स्काउटका एक पदाधिकारीले भने —

“यो कदमले अब अन्य कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने मार्ग खुला गरेको छ।”

यसबीच, दीपक खड्का पक्षले सो जग्गा भाडामा लिएर वैधानिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएको दाबी गर्दै कारबाहीलाई “एकपक्षीय” भनेको छ।
तर प्रशासनले कानुनी प्रमाणका आधारमा सम्पूर्ण संरचना गैरकानुनी ठहर गर्दै भत्काउने निर्णय गरेको जनाएको छ।

 ‘लुटको साम्राज्य’ भत्काउने दिशामा राज्यको दृढता

यो घटनाले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षामा राज्यको जिम्मेवारी र नीति कार्यान्वयन क्षमताको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
लामो समयदेखि कब्जा र अनियमिततामा अड्किएको स्काउट जग्गा फिर्ता हुनुले ‘कागजको खेल’बाट देशको सम्पत्ति सुरक्षित गर्न अब राज्य गम्भीर भएको सन्देश दिएको छ।

मन्त्री बब्लु गुप्ताको दृढता यस कदमको मूल केन्द्रमा रहेको देखिन्छ।
उनको यो प्रयासले खेलकुद, युवा र स्काउट संस्थासँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नयाँ मापदण्ड कायम गरेको छ।