काठमाडौं, जेठ २०८२ — निजी सवारी साधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्देशिका विरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनका सन्दर्भमा सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार दिनभर र रातिसम्मको वार्तापछि अन्ततः छ बुँदे सहमति भएको छ।
सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तले गरेका थिए। आठ सदस्यीय सरकारी टोली र नौ सदस्यीय व्यवसायी टोलीबीचको छलफलपछि राति अबेर यातायात मन्त्रालयमा सहमतिमा पुगिएको हो।
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य तथा गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यका अनुसार, गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको निर्देशिकाको विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र पठाइने र उक्त कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेशलाई अनुरोध गरिने सहमति भएको छ।
यता, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा वार्ता टोली सदस्य सरोज सिटौलाले प्रदेश सरकारले निर्देशनाबाट विवादास्पद प्रावधान हटाएपछि मात्र आन्दोलन स्थगित हुने जनाएका छन्। उनका अनुसार सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन यथावत् रहनेछ।
यसअघि सोमबार बिहान ८ बजे गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले औपचारिक वार्ता टोली गठन गरेको थियो। छलफलको अन्तिम चरणमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसँग समेत समन्वय गरिएको थियो।
यद्यपि, गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्देशनाबारे थप स्पष्टता आउन बाँकी रहेकाले आज पुनः अर्को बैठक बस्ने तयारी छ। आन्दोलनको समाधानका लागि वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षको धारणा छ।
