बजेटले खोलेको ढोका कि पुँजी पलायनको जालो ?
📍 नेपाली लगानीलाई विदेश पुर्याउने सरकारी निर्णयले व्यापारीमा उमंग, तर विज्ञमा आशंका – “झ्याल खोलेर हावा भित्र्याउने कि पन्छी उडाउने?”
नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको नयाँ नीति अनुसार अब नेपाली कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न पाउनेछन्। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको यस घोषणाले व्यवसायीहरूमा आशा र सम्भावनाको नयाँ ढोका खोलेको छ। तर यही घोषणालाई लिएर विज्ञ र अर्थनीति विश्लेषकहरू भने खिन्न र सशङ्कित छन्।
“झ्याल खोलिएको छ तर गेट सुरक्षा छैन भने चोरीको डर पनि हुन्छ!”
उत्साहित व्यापारी: बहुराष्ट्रिय सपना
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले यसलाई “व्यापारको नयाँ क्षितिज” भन्नु भयो। उहाँका अनुसार यसले विशेषगरी आईसीटी, होटल, ब्र्यान्ड, तथा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यातमा तत्काल प्रभाव पार्नेछ।
“अब कम्तिमा सोच्न पाइने भो – सपना देख्न त पाइयो!”
कानुनी अधुरोपनः ‘नीति’ छ, ‘नीतिगत संरचना’ छैन
यद्यपि नीति त बन्यो, तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू अझै अधुरै छन्। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी भन्छन्, “नीति स्पष्ट छ, अब कानुन पनि चाँडै बन्छ।” तर जानकारहरू प्रश्न गर्छन् — “नीति त बन्यो, नियमन कसले गर्ने?”
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “२०४७ सालपछिको यो सबैभन्दा ठूलो सुधार हो। तर नियमन फितलो भयो भने यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक छाया पार्न सक्छ।”
“कानुन बिना नीति भनेको गाडी बिना स्टीयरिङ – मोड्न पाइँदैन, टकराउने खतरा!”
अझै जीवित छ ‘पुँजी पलायन’को डर
कतिपय विश्लेषकले यस नीतिलाई ‘पुँजी पलायन’ सँग पनि जोडेर हेरेका छन्। विदेशमा लगानीको अनुमति हुनु भनेको सम्पत्ति र मुनाफा बाहिर जान सक्ने जोखिम पनि हो। तर सरकार भन्छ – “२५% मात्रै लगानी गर्न पाइन्छ, र मुनाफाको ५०% नेपाल फर्किनैपर्छ।”
तर प्रश्न उस्तै छ: “फर्केन भने के गर्ने?”
अनुगमन कसले गर्छ? उत्तर छैन।
नेपाल लगानी बोर्डलाई स्वीकृति दिने अधिकार दिइने भनिए पनि, यसको संस्थागत क्षमता अझै सुदृढ गरिएको छैन। नियमन फितलो भयो भने:
“मरेकोको नाममा भत्ता खाइने देशमा, जीवित कम्पनीले झुटो फाइदा देखाए भने कसले रोक्छ?”
समाचारको निचोड टुक्काहरू:
-
🪙 “नीति बनाउने मात्र हो? निगरानी गर्ने संयन्त्र छैन भने धोका पक्का हो!”
-
💸 “विदेशमा लगानी गर्ने सपना देख्दा घर भित्रको आधार बिर्सनुहुन्न!”
-
🏦 “सरकारी ढोका खुल्यो, अब प्रश्न छ — ढोका रक्षा गर्ने पहरेदार को?”
-
🌍 “बहुराष्ट्रिय बन्ने सपना – नीति सजिलो, नियमन कठोर चाहिन्छ!”
ककनी मिडियाको सवालः
“नीति बनाउनेलाई त तालि, तर त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बनाउनेलाई कसले तालि देला?”