‘क्रान्तिकारी’को मुखुण्डो लगाएर तीनकुनेमा उत्रिएका दुर्गा प्रसाईँ र उनका अनुयायीले अहिले अदालतबाट ‘थुनामा पुर्पक्ष’को उपहार पाएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले आपराधिक उपद्रवको अभियोगमा प्रसाईँसहित सात जनालाई थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले बिहीबार राति यस्तो आदेश दिएको हो।
चैत १५ गतेको तीनकुने घटनाले सडकलाई संसद् बनाउने खेल खेलेको आरोप खेपिरहेका प्रसाईँ अब केही समय ‘सार्वजनिक बहस’ होइन, ‘सार्वजनिक हिरासत’मा रहनेछन्।
त्यो दिन तीनकुनेमा उत्रिएका समूहको नारादेखि व्यवहारसम्ममा ‘नयाँ नेपाल बनाउने क्रान्ति’ कम, ‘नयाँ अराजकता भित्र्याउने रणनीति’ बढी देखिएको थियो। अब तीमध्ये सात जना थुनामा छन् भने ३२ जनालाई अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको छ—१० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी लिएर।
अबको प्रश्नः विचार स्वतन्त्रता कि भीडतन्त्र ?
दुर्गा प्रसाईँ आफैँले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, “यो सरकार जनताको होइन, माफियाको हो।”
तर जनताका नाममा सडक जाम गर्ने, ब्यानर लहराउने, सवारी साधन जलाउने ‘अधिकार’लाई अदालतले अपराध को रुपमा हेर्यो।
यो घटनाले एउटा सन्देश पनि दिएको छ—
🔹 बोल्न पाइन्छ, तर होसले
🔹 विरोध गर्न पाइन्छ, तर कानून मिचेर होइन
सत्ताले डरायो कि सुव्यवस्था माग्नेलाई?
प्रसाईँका समर्थक भन्छन्—
“यो त राजनीतिक बदला हो, आवाज दबाउने षड्यन्त्र हो।”
तर आलोचकहरू सोध्छन्—
“आवाज दबाउने नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड गर्न पाइन्छ?”
👉 ‘सडक क्रान्तिको आवरणमा बलात्कार राज्यप्रति होइन, जनताप्रति हो।’
👉 ‘कानूनको आँखामा सबै बराबर हुँदैन, कोही जेल जान्छ, कोही जज बन्न पुग्छ!’
दुर्गा प्रसाईँ अब सडकबाट हटेर शान्त हिरासतको चौघेरामा पुगेका छन्।
तर प्रश्न भने उस्तै छ—
विरोध गर्नेलाई थुन्ने परम्परा नेपालमा कहिले सकिने?
र,
विरोधको नाममा विधिको उपहास गर्नेहरूलाई कहिलेसम्म नायकजस्तै हेरिने?
