जेन्जी आन्दोलनसम्बन्धी सम्झौतामाथि कडा आपत्ति, “एकतर्फी र अवैध सम्झौता स्वीकार्य छैन”
काठमाडौँ — जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बद्ध समूहहरूले सरकारले आज सार्वजनिक गरेको सम्झौताप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सम्झौता पूर्ण रूपमा एकतर्फी, अवैध र जेन्जी विद्रोहको मूल भावना विपरीत छ।
आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले बताएका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनरसंरचना, र संरचनागत सुधार सुनिश्चित भएपछि मात्र चुनावमा जानेजस्ता प्रमुख मागहरू सम्झौतामा समावेश नै नभएका कारण यो दस्तावेज अस्वीकार्य भएको हो।
आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने २३०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। आन्दोलन पक्षका अनुसार “यो विद्रोह कुनै व्यक्तिको सत्तारोहण वा मध्यावधि चुनावका लागि थिएन”, तर भाद्र २७ गते “षड्यन्त्रपूर्वक चुनावी सरकार गठन गरी आन्दोलनको राजनीतिक सार अपहरण गरिएको” आरोप लगाइएको छ।
पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालले “शक्ति कब्जा गर्दै जेन्जी आन्दोलनको मूल उद्देश्यलाई कमजोर पारेको” दाबी समेत वक्तव्यमा गरिएको छ।
सम्झौता सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा नै जेन्जी मुभमेन्ट नेपालका सह–संयोजक अजय सोडारीले विरोध स्वरूप सो–कथित सम्झौता च्यातेर असहमति जाहेर गरेका थिए।
आन्दोलन समूहले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “यो सम्झौता हाम्रा लागि अमान्य छ, बलिदानीमाथिको धोका हो। संरचनागत मागहरू सम्बोधन नगरिकन कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था, चुनाव, वा सत्ताको पुनर्गठन जनताको नाममा स्वीकार्य हुँदैन।”
उनहरूले सर्वपक्षीय सरकार गठन गरी संविधान पुनर्लेखनमार्फत मात्र देशको संवैधानिक तथा राजनीतिक सङ्कट समाधान हुनसक्ने बताएका छन्।
