पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह ‘नजरबन्दमा’! सरकारको कदमप्रति राजावादी पक्ष आक्रोशित
काठमाडौं, वैशाख २९ —
नेपालमा पुनः राजसंस्थाको पक्षमा जनमत परिचालनको प्रयास भइरहेका बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सरकारको निगरानीमा राखिएको छ। शनिबारदेखि निर्मल निवासमा सादा पोशाकका नेपाल प्रहरी खटिएका छन्। सरकारले औपचारिक घोषणा नगरे पनि उच्च स्रोतले यो अवस्था ‘अघोषित नजरबन्द’ भएको दाबी गरेका छन्।
शाह शुक्रबार नगरकोटको १२ दिने बसाइ सकेर काठमाडौं फर्किएका थिए। त्यसबीचमा उनले राजसंस्था समर्थक नेताहरू, संगठनहरू र धार्मिक–संस्कृतिकर्मीहरूसँग भेटघाट गर्दै राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाबारे व्यापक छलफल गरेका थिए। यसैक्रममा सरकारले गतिविधिमाथि कडा निगरानी थालेको हो।
यसअघि राजावादी आन्दोलनका संयोजक नवराज सुवेदीलाई पनि सुरक्षा निगरानीमा राखिएको थियो। आइतबार मात्रै शिव सेना नेपालका अध्यक्ष अनिल बस्नेतलाई पक्राउ गरिएको छ। यी सबै घटना राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरूमाथिको सरकारी दमनको संकेतका रूपमा हेरिएका छन्।
सरकारी चुप्पी र राजावादी आक्रोश
सरकारले यस विषयमा हालसम्म कुनै आधिकारिक वक्तव्य दिएको छैन। तर, राजावादी पक्षले यसलाई ‘राजनीतिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप’ भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्। उनीहरूको आरोप छ— “शान्तिपूर्ण रूपमा देशको भविष्यबारे बहस गर्नेलाई सरकारले शत्रु ठानिरहेको छ।”
राजसंस्थाको लहर वा रणनीति?
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म राजसंस्थाप्रति चासो बढ्दै गएको देखिएको छ। पूर्वराजाले धर्म, संस्कृति र राष्ट्रिय एकताको नाममा जनतामाझ उपस्थिति जनाइरहेका छन्। यसलाई सरकार एक प्रकारको राजनीतिक चुनौतीका रूपमा हेरेको संकेत देखिएको छ।
अब प्रश्न उठेको छ— के लोकतन्त्रमा वैकल्पिक विचार राख्नेलाई पनि दमन गरिन्छ? के राजसंस्था समर्थक आन्दोलन अब चुप लाग्छ? कि, यो नजरबन्दले उल्टै आन्दोलनलाई चर्काउने छ?
यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने म यसमा कार्टुन शैलीको व्यङ्ग्य संवाद, पोलिटिकल विश्लेषण वा अनलाइन ट्रेन्डको प्रभाव समेत थप्न सक्छु। तपाईं कुन ढंग चाहनुहुन्छ?
