विद्युत् आयातमा ४३ करोडको गैरकानुनी सम्झौता : नियमन आयोगको स्वीकृति नै नलिई पीपीए

काठमाडौँ —
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) कानुनविपरीत गरिएको खुलेको छ। नियमन निकायबाट स्वीकृति नलिई गरिएको यो सम्झौताबाट ४३ करोड रुपैयाँको गडबडी हुने आशंका गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले विद्युत् नियमन आयोगको अनुमति नै नलिई सम्झौता गरेको खुलासा भएको हो।

विद्युत् नियमन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डा. जगतप्रसाद भुसालका अनुसार, विद्युत् महसुल तथा पीपीए दर निर्धारण गर्ने अधिकार कानुनले स्पष्ट रूपमा विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको छ, प्राधिकरणलाई होइन।

“आयोगको स्वीकृति नै नलिई कसैले पीपीए गरेको छ भने त्यो स्वतः गैरकानुनी हुन्छ,”
—डा. जगतप्रसाद भुसाल, अध्यक्ष, तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग

प्राधिकरणले १२ असोज २०८२ मा आयोगमा पीपीए स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो। तर आयोगले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गरी २९ असोजमा बसेको २८७औं बैठकमा मात्र स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।

तर त्यसअघि नै प्राधिकरणले २७ असोज (१३ अक्टोबर २०२५) मा भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको पाइएको छ।

आयोगका प्रवक्ता नवीनराज सिंहका अनुसार, आयोगलाई सम्झौता आयोगको स्वीकृतिपूर्व गरिएको भन्ने जानकारी औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन।

“यदि आयोगको स्वीकृतिअघि सम्झौता भएको रहेछ भने यो विषयमा हामी छलफल गर्छौं र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,”
—नवीनराज सिंह, प्रवक्ता, विद्युत् नियमन आयोग

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७४(१)(ख) अनुसार, आयोगको स्वीकृति नलिई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुनै पनि कम्पनी वा संस्थासँग विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा व्यापार सम्बन्धी पीपीए सम्झौता गर्न पाउँदैन।

कानुनको यस प्रावधानको उल्लंघन गर्दै गरिएको सम्झौता ‘गैरकानुनी’ मानिने भएकाले अब यो प्रकरणमा छानबिन र जवाफदेहिताको माग बढ्ने निश्चित देखिएको छ।