सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–१ का विजय साहको जीवन एउटा मध्यरातको क्षणमै टुंगियो। भारतीय सीमासँग जोडिएको बस्ती, दैनिक गुजारा गर्ने सिटी सफारी चालक, परिवार पाल्ने संघर्ष—यिनै छेउछाउमा उनका सपनाहरू उब्जिन्थे। तर बुधबार राति सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोलीले ती सबै सपना च्यातियो।
स्थानीयहरू भन्छन्—सीमामा वर्षौँदेखि चल्दै आएको ‘लेनदेन’को विवाद नै घातक बन्यो। पहिले जति दिँदै आएको भन्दा बढी पैसा मागिएको र कुरो नमिलेपछि गोली चलाइयो भन्ने उनीहरूको आरोप छ। प्रहरी भने ‘दोहोरो फायरिङ’को दाबी गर्छ। तर घटनास्थल, प्रारम्भिक अनुसन्धान, र प्रत्यक्षदर्शीको बयानले त्यो दाबीलाई सहजै पुष्टि गर्दैन।
विपन्न परिवारका सहारै बनेका विजयको निधनसँगै, उनका दुई छोराछोरी, आमा र श्रीमतीको जीवन शून्यतामा धकेलिएको छ। न त उनी तस्करीका ठूला खेलाडी थिए, न अपराधका पाका पात्र। सीमा नजिक बस्ने धेरै नागरिकझैँ, भारतबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याएर गुजारा गर्ने साधारण मान्छे।
यदि लेनदेन नमिलेका कारण गोली हानिएको हो भने — यसलाई दुर्घटना भन्न सकिँदैन, यो प्रणालीगत हिंसा हो। यदि प्रहरीको दाबी ठीक हो भने — किन नागरिकहरू आश्वस्त छैनन्? किन वर्षौँदेखि सीमामा मनपरी चल्ने अख्तियार, अनौपचारिक ‘कर’ र डरको शासनबारे कोही जवाफदेही हुँदैन?
स्थानीय आक्रोशपछि पाँच बुँदे सहमति भयो, छानबिन समिति बन्यो। तर हाम्रो अनुभवले भन्छ—समितिहरूले सत्यभन्दा ‘सम्झौता’ बढी उत्पादित गर्छन्। प्रश्न छ—यो पटक फरक हुन्छ?
यस घटनाले केही कठोर प्रश्नहरू उब्जाएको छ—
-
सीमामा प्रहरीको अधिकार र जवाबदेहिता किन पारदर्शी छैन?
-
नागरिकमाथि गोली चलाउनु अन्तिम विकल्प नै थियो?
-
वर्षौँदेखि चल्दै आएको ‘लेनदेन’को नेटवर्क कसको संरक्षणमा छ?
विजय साहको मृत्यु व्यक्तिगत त्रासदी मात्रै होइन, राज्य र सुरक्षाप्रणालीको चरित्रमाथिको घाउ हो।
सत्य बाहिर आउनुपर्छ — दोषी जुन तहका हुन्, कानुनले जवाफ माग्नुपर्छ। र, सीमा क्षेत्रमा बस्ने सामान्य नागरिकलाई ‘सुरक्षा’ होइन, ‘त्रास’ दिने व्यवस्थाको जड काट्नैपर्छ।
नत्र, अर्को मध्यरातमा फेरि कसैको छानो उजाडिन बेर लाग्दैन।
