काठमाडौं — सरकारले मन्त्रालयहरूमा ‘छड्के सचिव’ नियुक्त गर्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेपछि सिंहदरबारभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा समेटिएको यो प्रावधानप्रति सचिव र सह–सचिवहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।
विधेयकको दफा १० को उपदफा १४ अनुसार, नेपाल सरकारले विशिष्ट प्रकृतिका कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा निश्चित अवधिका लागि ‘छड्के प्रवेश’मार्फत नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि लोकसेवा आयोगको परामर्श आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, उपदफा १५ मा त्यस्ता उम्मेदवारको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, करार अवधि, सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था पनि सरकारले नै निर्धारण गर्ने भनिएको छ।
सरकारले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसले ठूलो संख्यामा उच्च पदस्थ कर्मचारी बाहिरिने र प्रशासनमा ‘भ्याकुम’ सिर्जना हुने देखिएपछि तत्काल काम सञ्चालन गर्न छड्के प्रवेशको व्यवस्था गरिएको एक सह–सचिवले बताए।
तर, यो प्रावधानले प्रशासनिक संरचनामै विकृति ल्याउने भन्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। “बाहिरका व्यक्ति वा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पुनः सचिव बनाउने बाटो खुल्ने देखिन्छ, जसले प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ,” एक सह–सचिवले बताए।
यही विवादका कारण विधेयकले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। लोकसेवा आयोगको सहमति लिनसमेत प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन भने मन्त्रालयहरूबीच आन्तरिक छलफलसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
कर्मचारीहरू मुख्यतः पाँच विषयमा असन्तुष्ट छन्:
१) ३० वर्ष सेवा पुगेकालाई एकैपटक अवकाश दिने व्यवस्था
२) ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य बिदाइ
३) पेन्सन गणनामा ३० वर्ष मात्र समावेश गर्ने प्रावधान
४) छड्के प्रवेश प्रणाली
५) भूतपूर्व कर्मचारीलाई पुनः सेवामा ल्याउने व्यवस्था
कर्मचारीहरूको भनाइमा, यी प्रावधानहरूले काम गर्ने वातावरण नै बिथोल्ने र मनोबल घटाउने खतरा रहेको छ। विशेषगरी ‘छड्के प्रवेश’सम्बन्धी व्यवस्था विवादको केन्द्रमा देखिएको छ।
विधायन व्यवस्था सम्बन्धी ऐन, २०८१ अनुसार कुनै पनि विधेयक पूर्णता पाउन व्याख्यात्मक टिप्पणी अनिवार्य हुन्छ। तर विवादित प्रावधानहरूकै कारण यस्तो टिप्पणी तयार गर्नसमेत कठिन भइरहेको एक अधिकारीले बताए।
“पश्चगमन हुने कानुनलाई समर्थन गर्नुभन्दा बरु सरुवा भएर अन्यत्र काम गर्नु राम्रो हुन्छ,” एक सह–सचिवले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
यता, कर्मचारीहरूले कार्यरत जनशक्तिलाई हटाएर छड्के प्रवेशका नाममा ‘जो कोहीलाई’ सचिव बनाउने तयारी भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। सरकार भने विधेयकमा सहमति जुट्न नसके अध्यादेशमार्फत अघि बढ्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ।
सिंहदरबारको यो बहस अब प्रशासनिक सुधारको नाममा नयाँ विवादको रूपमा अगाडि आएको छ—जहाँ सुधार र स्वार्थबीचको टकराव प्रष्ट देखिन थालेको छ।
