के जलविद्युत्ले नेपालको अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्न सक्छ? ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र क्षेत्रीय अवसरबारे वारीस धरेलको दृष्टिकोण
काठमाडौँका सडकदेखि देशभर विस्तार भइरहेका राजमार्गसम्म परिवर्तन स्पष्ट देखिन्छ। केही वर्षअघिसम्म विरलै देखिने विद्युतीय सवारीसाधन (EV) अहिले ट्राफिकमा नियमित रूपमा गुडिरहेका छन्। होटलका पार्किङ, व्यावसायिक कम्प्लेक्स र राष्ट्रिय राजमार्ग किनारमा चार्जिङ स्टेशनहरू देखिन थालेका छन्। पछिल्ला तथ्याङ्कअनुसार नयाँ दर्ता भएका यात्रुवाहक सवारीमध्ये करिब ७६ प्रतिशत विद्युतीय छन्, जसले नेपाललाई नयाँ EV बिक्रीको हिस्सामा विश्वमै अग्रस्थानतर्फ उभ्याएको छ।
तर यो केवल यातायातको प्रवृत्ति मात्र होइन—यो ऊर्जा र अर्थतन्त्रको गहिरो बहस हो।
अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ
एक दशकअघिसम्म दैनिक १२–१४ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेको मुलुक आज विद्युत् निर्यातको चर्चा गर्दैछ। Kulman Ghising को नेतृत्वमा Nepal Electricity Authority ले प्रसारण व्यवस्थापन सुधार, विद्युत् खरिद सम्झौता र समन्वय सुदृढीकरणमार्फत लम्बिएको अँध्यारो अन्त्य गर्यो। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा जनविश्वास फर्कायो।
तर प्रश्न अझै बाँकी छ—के नेपालले आफ्ना हिमाली नदीहरूको अपार जलस्रोतलाई दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणमा रूपान्तरण गर्न सक्छ?
ऊर्जा विकास विभागका अनुमानअनुसार नेपालको सैद्धान्तिक जलविद्युत् सम्भावना करिब ८० हजार मेगावाट छ, जसमध्ये ४०–४५ हजार मेगावाट आर्थिक रूपमा सम्भव मानिन्छ। तर जडान क्षमता अझै यसको सानो अंशमै सीमित छ।
संरचनात्मक समस्या र रेमिट्यान्सको अर्थतन्त्र
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार तथा उज्यालो नेपाल पार्टीका नेता वारीस धरेल भन्छन्, “समस्या व्यक्तिगत होइन, संरचनात्मक हो।”
विद्युत् अनिश्चित हुँदा उद्योग विस्तार हुँदैन, लगानीकर्ताले जोखिम लिँदैनन्, उत्पादनशीलता बढ्दैन। ऊर्जा अस्थिर हुँदा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र अस्थिर बन्छ।
धरेलका अनुसार विगत दुई दशकको आर्थिक वृद्धि उत्पादन र लगानीभन्दा बढी रेमिट्यान्स–आधारित उपभोगमा निर्भर रह्यो। चरम अवस्थामा रेमिट्यान्स GDP को २७ प्रतिशतभन्दा बढी पुग्यो। यसले गरिबी घटायो, तर औद्योगिक आधार निर्माण गरेन। “रेमिट्यान्सले परिवार धान्यो, तर उद्योग उभ्याएन,” उनी स्पष्ट भन्छन्।
पूँजी, प्रसारण र नीति स्पष्टता
विश्व बैंकका अध्ययनले सन् २०३० सम्म पहिचान गरिएका जलविद्युत् आयोजनाका लागि करिब २६.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर लगानी आवश्यक पर्ने देखाउँछन्। यस्तो लगानीले नेपालको समग्र आर्थिक संरचना नै फेरबदल गर्न सक्छ।
९०० मेगावाट क्षमताका Arun III र Upper Karnali जस्ता आयोजनाहरू सीमापार लगानी ढाँचामा अघि बढिरहेका छन्। भारतसँगको विद्युत् व्यापार विस्तार हुँदै गएको छ।
तर पूँजी मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रसारण अवरोध, ढिला स्वीकृति प्रक्रिया, नियामकीय अस्पष्टता र प्रशासनिक जटिलता हटाउन नसकेसम्म ऊर्जा सम्भावना अधुरै रहन्छ।
EV क्रान्ति र ऊर्जा निर्भरता
विद्युतीय सवारीको तीव्र विस्तारले अर्को प्रश्न उठाएको छ—के हाम्रो ग्रिड पर्याप्त सुदृढ छ? पेट्रोलियम आयात घट्नु र शहरी प्रदूषण कम हुनु सकारात्मक पक्ष हुन्। तर यदि आन्तरिक उत्पादन समान गतिमा विस्तार भएन भने, EV वृद्धिले प्रणालीमा दबाब बढाउनेछ।
धरेल विगतका सीमा अवरोधहरू सम्झन्छन्, जब इन्धन अभावले देश ठप्पजस्तै भयो। स्वदेशी नवीकरणीय ऊर्जामा निर्भरता बढेमा यस्ता बाह्य झट्काबाट बच्न सकिन्छ। यसले चालु खाता घाटा पनि घटाउँछ।
क्षेत्रीय अवसर र प्रविधि भविष्य
भारतजस्ता छिमेकी मुलुकहरूमा तीव्र औद्योगिक र डिजिटल विस्तार भइरहेको छ। डेटा सेन्टर र कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूर्वाधार ऊर्जा–गहन छन्। यदि प्रसारण एकीकरण र नियामकीय समन्वय सुदृढ गरियो भने नेपाल दक्षिण एसियामा नवीकरणीय ऊर्जा साझेदार बन्न सक्छ।
तर हिमाली भू–भागमा आयोजना गर्दा भूकम्पीय जोखिम, वातावरणीय सन्तुलन, पुनर्वास चुनौती र जलवायु परिवर्तनले नदी प्रवाहमा पार्ने प्रभावलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। दिगोपन नै दीर्घकालीन सफलताको आधार हो।
नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी
धरेलको भनाइ छ, “सुशासन आवश्यक छ, तर त्यो कागजमा मात्र होइन—पूर्वाधार, स्पष्ट लाइसेन्स प्रणाली, स्थिर ट्यारिफ र समयमै कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ।”
नेपालका लागि यो निर्णायक क्षण हो। पर्याप्त लगानी, उत्पादकत्व वृद्धि र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्न सके जलविद्युत् उद्योग, पर्यटन, विद्युतीय यातायात र क्षेत्रीय व्यापारलाई एकैसाथ बलियो बनाउन सक्छ। अन्यथा सम्भावना सम्भावनामै सीमित रहनेछ।
एक समय अँध्यारोको प्रतीक बनेको मुलुक आज विद्युत् निर्यातको बहसमा उभिएको छ। अब प्रश्न भूगोलको होइन—शासन, नीतिगत स्पष्टता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको हो।
नेपालले आफ्ना नदीहरूलाई शक्ति बनाउन सक्छ। तर त्यो शक्ति जनताको समृद्धिमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको उत्तर अब नेतृत्व र कार्यान्वयनमै निर्भर छ।
