काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालभित्र नेतृत्व परिवर्तनको समय नजिकिँदै गर्दा संगठनभित्र प्रशासनिक अन्योल गहिरिँदै गएको छ। वर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्याल आगामी वैशाख १८ गते कार्यकाल पूरा गरी अवकाशमा जाने तयारीमा छन्। तर उनको अवकाश नजिकिँदै गर्दा रिक्त हुने पदपूर्ति र आन्तरिक बढुवा प्रक्रिया भने पूर्ण रूपमा प्रभावित बनेको छ।
सशस्त्र प्रहरीमा लामो समयदेखि रोकिएको डीआईजी बढुवा प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन। पुसदेखि नै स्थगित रहेको बढुवा प्रक्रिया दरबन्दी थप र अवकाशपछि रिक्त पदको व्यवस्थापनसँग जोडिए पनि गृह मन्त्रालयबाट ठोस निर्णय नहुँदा अलपत्र अवस्थामा पुगेको स्रोत बताउँछ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, हालै दरबन्दी थपका लागि प्रस्ताव तयार भए पनि नयाँ राजनीतिक नेतृत्व आएपछि प्रक्रिया अघि नबढाइएको हो। अहिले गृह मन्त्रालयको ध्यान मुख्य रूपमा आगामी आईजीपी छनोटमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ।
यसैबीच, गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका मन्त्री सुधन गुरुङ आईजीपी नियुक्ति प्रक्रियातर्फ बढी केन्द्रित देखिएपछि डीआईजी बढुवा प्रक्रिया ओझेलमा परेको आरोप संगठनभित्रैबाट उठ्न थालेको छ।
स्रोतका अनुसार, डीआईजी बढुवाको फाइल पुसदेखि नै अघि नबढ्दा कमल गिरी, शम्भु सुवेदी, कुलबहादुर नेम्वाङ र कुमार न्यौपानेसहितका अधिकारीहरूको अवकाशपछि रिक्त पद लामो समयदेखि खाली छ। उनीहरूले सम्हाल्दै आएका जिम्मेवारी हाल तल्लो तहका अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ, जसले संगठनको दैनिक प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा असर पारेको बताइन्छ।
यसबीच, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल को अवकाशपछि नयाँ आईजीपी को बन्ने भन्ने विषयले संगठनभित्र थप चासो र बहस सिर्जना गरेको छ। उनीसँगै सेवा प्रवेश गरेका ब्याचमेटहरूमध्येबाट नै नयाँ नेतृत्व चयन हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ।
२०५४ सालमा इन्स्पेक्टर दर्जामा सेवा प्रवेश गरेका सो ब्याच २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी गठन हुँदा समायोजन भएको थियो। हाल सोही ब्याचका दुई एआईजीहरू—नारायणदत्त पौडेल र बंशीराज दाहाल—आईजीपी पदका प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएका छन्।
वरिष्ठताका आधारमा पौडेल अगाडि भए पनि हालसम्म सशस्त्र प्रहरीमा वरिष्ठता मिचेर आईजीपी नियुक्ति गरिएको इतिहास नरहेकाले नियुक्ति प्रक्रिया सोही परम्परामा अघि बढ्ने वा नयाँ मोड लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, हालको राजनीतिक नेतृत्वले डीआईजी बढुवाभन्दा आईजीपी छनोटलाई प्राथमिकतामा राखेकाले संगठनभित्र निर्णय प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। यसले सशस्त्र प्रहरीको आन्तरिक व्यवस्थापन र मनोबलमा समेत असर पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
