- नुवाकोट -११ बुँदे सहमति, सरकारी आश्वासन र वर्षौँको प्रतीक्षा—तर समस्या ज्यूँका त्यूँ;
स्थानीयले शुक्रबारदेखि फेरि रोके फोहोर
यो भन्दा पहिला मन्त्रालयमा स्थानिय बासि र सरकारवाला संग बसेको बैठक हेरौ
हो दर्शक बृन्द काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको केन्द्र बनेको बन्चरेडाँडा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र र सिसडोल फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र वर्षौँदेखि राज्यको व्यवस्थापन क्षमता र स्थानीयको धैर्यको परीक्षा लिँदै आएको विषय हो। पटक–पटक सम्झौता, आश्वासन र राजनीतिक घोषणा भए पनि समस्या भने स्थायी रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको समयमा Kulman Ghising ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए भने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् Sushila Karki को नेतृत्वमा रहेको थियो। त्यतिबेला फोहोर विवाद चर्किएपछि स्थानीय, सरोकारवाला निकाय र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति गरिएको थियो, जसको मूल उद्देश्य स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दै फोहोर व्यवस्थापन सुचारु गर्नु र दीर्घकालीन समाधानको आधार तयार गर्नु थियो। तर समय बित्दै जाँदा सहमतिका धेरै बुँदा कागजमै सीमित भएको स्थानीयको आरोप छ।
सम्झौतापछि तत्कालीन मन्त्री घिसिङको निर्देशनमा केही काम भने सुरु भएका थिए। वर्षौँदेखि रोकिएको सडकखण्डमा ठेकेदारलाई काम अघि बढाउन ठाडो निर्देशन दिइयो, सिसडोल क्षेत्रमा विद्युत् पोल गाड्ने काम गरियो र केही स्थानीयसँग भएका सम्झौता तथा मागका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार पनि गरिएको थियो। तर स्थानीयका अनुसार यी प्रयासहरू समस्या समाधानका लागि पर्याप्त सावित भएनन्। धेरै मागहरू अझै कार्यान्वयनमा नआएको र योजनाहरू कागजमै सीमित भएको उनीहरूको गुनासो छ।
स्थानीय बासिन्दाले सम्झौता हुँदा नै स्पष्ट चेतावनी दिएका थिए—निर्धारित समयमा माग पूरा नभए पुनः आन्दोलन गर्ने। उनीहरूले लामो समयसम्म धैर्य गरेर सरकारको कदम पर्खिए। तर अपेक्षित प्रगति नदेखिएपछि अन्ततः शुक्रबारदेखि पुनः फोहोर ढुवानी रोकेर आन्दोलन सुरु गरिएको छ। स्थानीयको भनाइमा समस्या केवल फोहोर फाल्ने विषय मात्र होइन, वातावरणीय असर, स्वास्थ्य जोखिम, क्षतिपूर्ति र विकासका प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ। वर्षौँदेखि फोहोरको दुर्गन्ध, प्रदूषण र स्वास्थ्य जोखिम सहेर बसेका स्थानीयले आफूहरूलाई केवल आश्वासन मात्रै दिइएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
यो विवादले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनको भार बोक्ने स्थानीय समुदायलाई राज्यले न्याय दिन सकेको छ कि छैन ? तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङ अहिले पदमा छैनन्, तर उनको पहलमा भएको सहमतिका धेरै बुँदा अझै कार्यान्वयनको पर्खाइमै छन्। समस्या समाधानका लागि सुरु गरिएका प्रयासहरू अधुरा रहँदा आज पनि बन्चरेडाँडा र सिसडोल क्षेत्र राज्यको प्रतिबद्धताको प्रतीकभन्दा बढी राज्यको कमजोरीको उदाहरण बनेका छन्। राजधानी सफा राख्ने जिम्मेवारी राज्यको हो, तर त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीयको अधिकार र सम्मानलाई बेवास्ता गरेर दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन। जबसम्म सहमतिका बुँदाहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैनन्, तबसम्म बन्चरेडाँडा फोहोर विवाद बारम्बार बल्झिने जोखिम यथावत रहनेछ।
