काठमाडौं — देशकै प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्था वीर अस्पतालमा पछिल्ला १० दिनदेखि सीटी स्क्यान मेशिन बिग्रिएको छ। यसले दैनिक सयौं बिरामीहरू विशेषगरी दुर्घटना, मस्तिष्क आघात र जटिल रोगका केसहरूलाई सीधा असर पारेको छ। सीटी स्क्यान बिना सही उपचार सम्भव नहुने अवस्थाले बिरामीहरूलाई निजी अस्पतालतर्फ धकेलेको छ, जसले उपचारमा ढिलाइ र अतिरिक्त आर्थिक बोझ थपेको छ। वीर अस्पतालमा सीटी स्क्यानको शुल्क करिब ९ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म हुने गरेकोमा निजी अस्पतालमा यो १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म पर्न जाने गरेको छ। यो फरकले विशेषगरी गरीब र मध्यम आय भएका परिवारहरूका लागि गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र सस्तो बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका सरकारी अस्पतालहरूमा यस्ता आधारभूत प्रविधि लामो समयसम्म बिग्रनु राज्यको स्वास्थ्य व्यवस्थाप्रतिको कमजोरी हो। जब सरकारी अस्पताल निष्क्रिय हुन्छन्, निजी अस्पतालहरूको नाफामुखी प्रवृत्ति बढ्छ र आम नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा असमानता गहिरो हुन्छ।
नेपालमा नयाँ ‘जेनजी सरकार’ बनेर केही महिना भइसकेको छ। युवाको आवाज सुन्ने, सुधार ल्याउने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्ने दाबी भएपनि यस्ता आधारभूत स्वास्थ्य समस्या समाधानमा तत्कालीन प्रभाव देखिएको छैन। वीर अस्पतालको सीटी स्क्यान मेशिन बिग्रिनु सामान्य प्रविधिगत समस्या जस्तो देखिए पनि यसको सामाजिक र आर्थिक प्रभाव गम्भीर छ। संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ, त्यसैले सरकारी अस्पतालहरूको सेवा निरन्तरता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र अस्पताल प्रशासनले तुरुन्तै बिग्रिएको मेशिन मर्मत, वैकल्पिक सेवा सञ्चालन र भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिने पूर्वतयारी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। वीर अस्पतालको सीटी स्क्यान मेशिनको समस्या केवल प्रविधिगत होइन, राज्यको उत्तरदायित्व, व्यवस्थापन क्षमताको परीक्षण र नयाँ सरकारको प्राथमिकताको मापन पनि हो। यदि “जेनजी सरकार” साँच्चै नयाँ सोच र नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि हो भने, अब मौनता होइन — द्रुत सुधार, पारदर्शिता र जिम्मेवारीको व्यवहारिक प्रमाण देखाउनुपर्ने समय यही हो।
