तारकेश्वरमा उपप्रमुख सृजना बुर्लाकोटीको कडा एक्सन: १० मिटर करिडोरभित्रका ५ तले दरबारजस्ता घर पनि डोजरबाट जोगिन सकेनन्!

तार्केश्वर नगरपालिका–८ अन्तर्गत पर्ने महादेव खोला करिडोर क्षेत्रमा १० मिटर मापदण्ड उल्लंघन गरेर निर्माण गरिएका घर टहरा भत्काउने कार्य आज बिहानैदेखि तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। उपप्रमुख सृजना बुर्लाकोटी स्वयं बिहान ८ बजेदेखि नै फिल्डमा उपस्थित भई नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, वडा अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिको टोलीसहित जरंखु पुलदेखि शिव मन्दिर आसपाससम्मको क्षेत्र खाली गराउने अभियानमा सक्रिय देखिएकी छन्। करिडोरभित्र परेका ठूला पक्की घर, अस्थायी टहरा र एक सार्वजनिक विद्यालयको केही भागसमेत मापदण्डभित्र परेकाले डोजर प्रयोग गरी हटाइएको छ।

यो कदम अचानक लिइएको निर्णय होइन। नगरपालिकाले यसअघि नै ३५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको थियो, त्यसपछि पुनः ७ दिनअघि सूचना दिइयो, र अन्तिम अवस्थामा दुई दिनसम्म माइकिङ गर्दै संरचना खाली गर्न आग्रह गरियो। तर बारम्बारको सूचना र आग्रहलाई बेवास्ता गरिएपछि अन्ततः नगरपालिकाले कडा कदम चाल्दै डोजरमार्फत कार्यान्वयन सुरु गरेको हो। यसले देखाउँछ कि स्थानीय सरकार केवल कागजी निर्देशनमै सीमित छैन, आवश्यक पर्दा व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सक्षम र दृढ छ।

महादेव खोला जस्तो प्राकृतिक जलमार्गको संरक्षण केवल वातावरणीय विषय मात्र होइन, यो प्रत्यक्ष रूपमा जनताको सुरक्षा र जीवनसँग जोडिएको सवाल हो। करिडोर अतिक्रमण हुँदा वर्षायाममा पानीको बहाव अवरुद्ध भई बाढी, डुबान र ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्छ। विगतका अनुभवले पनि देखाइसकेको छ—नदी, खोला मिचेर बनाइएका संरचनाहरू अन्ततः जोखिमको कारण बन्छन्। त्यसैले १० मिटर मापदण्ड कुनै औपचारिक नियम मात्र नभई दीर्घकालीन सुरक्षा, व्यवस्थित बस्ती विकास र वातावरण संरक्षणको आधार हो।

उपप्रमुख सृजना बुर्लाकोटीको आजको सक्रियता केवल प्रशासनिक भूमिका निर्वाह मात्र होइन, यो नेतृत्वको दृढता र उत्तरदायित्वको स्पष्ट संकेत पनि हो। प्रायः यस्ता निर्णयहरूमा राजनीतिक दबाब, स्थानीय असन्तुष्टि वा व्यक्तिगत सम्बन्धले प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ। तर आजको कदमले एउटा सन्देश दिएको छ—“कानून सबैका लागि समान हुन्छ, र सार्वजनिक हितभन्दा माथि कोही छैन।” यही दृष्टिकोणले स्थानीय तहप्रति जनविश्वास बलियो बनाउने काम गर्छ।

यस घटनालाई केवल घर भत्काइएको रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो वास्तवमा व्यवस्थापन, अनुशासन र विकासबीचको सन्तुलनको अभ्यास हो। तत्काल केही व्यक्तिहरूलाई क्षति र पीडा अवश्य भएको छ, तर दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यसले ठूलो जोखिम न्यूनीकरण गर्नेछ। यदि आज मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने हो भने भोलि बाढी, डुबान र आपत्कालीन अवस्थाले अझ ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्छ।

अन्ततः यो घटनाले सम्पूर्ण नगरवासीलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ—नियम पालना गर्नु केवल कानुनी दायित्व मात्र होइन, आफ्नै सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चित गर्ने आधार पनि हो। तार्केश्वर नगरपालिकाको यो कदमलाई कडा तर आवश्यक निर्णयका रूपमा बुझ्नुपर्छ, जसले व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो शहर निर्माणतर्फ एउटा महत्वपूर्ण सुरुवात गरेको छ।