गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाह : अब जग्गासम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने संघीयताको मूल मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने लक्ष्यसहित जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेको स्टाटसमा आगामी एक महिनाभित्र देशका बाँकी सबै स्थानीय तहमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। अब बाँकी रहेका स्थानीय तहमा समेत उक्त सेवा विस्तार गरी नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी कामका लागि टाढाटाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म नै राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी सेवा लिन नागरिक कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने होइन, आवश्यक सेवा नागरिकको घरदैलो नजिकै पुग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक काम, सेवा प्रवाह र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगमा थप सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै मालपोत तथा नापीसम्बन्धी सेवामा नागरिकको पहुँच बढ्ने र केन्द्रमा सीमित अधिकार स्थानीय तहसम्म विस्तार हुने विश्वास सरकारको छ।
तर, घोषणा र निर्णयसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हुनेछ। आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक पूर्वाधार, अभिलेख व्यवस्थापन र सेवाको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सके मात्रै ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’को नारा वास्तविक अर्थमा नागरिकले अनुभूति गर्न पाउनेछन्।
नागरिकले सामान्य जग्गासम्बन्धी कामका लागि दिनौँ खर्चेर सदरमुकाम र राजधानी धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु नै संघीयताको वास्तविक उपलब्धि हुनेछ।
