काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले दिएको एक अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर तरंग उत्पन्न गरेको छ। “भारतले नेपालको भूमि मिचिरहेको मात्रै नभई नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको आफूले हालसालै थाहा पाएको” भन्ने भनाइ सार्वजनिक भएपछि यसले राष्ट्रिय अडान, कूटनीतिक सन्तुलन र तथ्याधारित नीति–निर्माणमाथि प्रश्न उठाएको हो।
नेपाल–भारत सीमा विवाद कुनै नयाँ विषय होइन। नेपाल र भारत बीचका केही सीमाक्षेत्रमा विवाद रहेको कुरा दुवै देशले विगतदेखि स्वीकार गर्दै आएका छन्। यद्यपि, नेपालले ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, सन्धि तथा प्रमाणका आधारमा आफ्नो दाबी निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यस्तो संवेदनशील सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीबाट संसदजस्तो सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्चमार्फत आएको अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित कूटनीतिक अडान कमजोर पार्ने जोखिम देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ।
यसैबीच, पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ ले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका छन्। उनले राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट, प्रमाणमा आधारित र जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। विशेषगरी, यस्ता अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भ्रम सिर्जना गर्ने र नेपालले उठाउँदै आएको वैध दाबीलाई नै कमजोर बनाउने खतरा औंल्याइएको छ।
घिसिङले अझै एक कदम अघि बढ्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको समयसन्दर्भप्रति समेत प्रश्न उठाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको आसन्न भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो धारणा सार्वजनिक हुनु संयोग मात्र हो कि कुनै रणनीतिक संकेत भन्ने जिज्ञासा पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषय भावनात्मक वा अनुमानका आधारमा होइन, ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नक्सा र द्विपक्षीय कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गरिनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको नेतृत्वबाट आउने प्रत्येक अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले त्यसमा उच्चस्तरीय जिम्मेवारी र स्पष्टता अपेक्षित हुन्छ।
अन्ततः, सीमा सम्बन्धी विषय कुनै एक दल वा व्यक्तिको मात्र एजेन्डा होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा सरोकार हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिको आधार, सन्दर्भ र तथ्य सार्वजनिक गर्दै देश र जनतासमक्ष स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ।
