काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। घट्दो राजस्व वृद्धिदरबीच १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वको आधार प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट घोषणा गरेका हुन्।
यस बजेटमा कर्मचारी तलब वृद्धि, कर प्रणालीमा राहत, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार खुला, डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहन, र संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन्।
निजामती कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढाइएको छ भने महँगी भत्ता ५ हजार कायम गरिएको छ, जसले कुल पारिश्रमिक करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। अधिकतम तलब १ लाखभन्दा माथि पुगेको छ।
सरकारले राजनीतिक दललाई मतको आधारमा अनुदान दिने विषयमा बृहत् बहस गर्ने घोषणा गरेको छ, जसको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।
व्यक्तिगत आयकरतर्फ ठूलो राहत दिँदै छुट सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने करदर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ।
चुरोट र मदिरामा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाइएको छ, जसले मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिने तथा विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र व्यापार गरी तीन कम्पनीमा विभाजन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार र रणनीतिक साझेदारी खोज्ने नीति लिइएको छ।
डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न भ्याटमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले डेनमार्क, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका लगायत ६ कूटनीतिक नियोग खारेज गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय खातामा रहेको रकम राज्यले उपयोग गर्ने तर हकवालाले दाबी गरे फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
महानगर र उपमहानगर बाहेकका क्षेत्रमा सिनेमा हल खोल्नेलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिइनेछ। साथै, त्रिपुरेश्वरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा एथ्नो म्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ।
समग्रमा, बजेटले करमा राहत, निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार र संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको देखिए पनि घट्दो राजस्वबीच कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ।
