काठमाडौं, वैशाख १३
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा फसेको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै सरकारले पीडित बचतकर्तालाई राहत दिने मार्ग खुला गरेको हो। उक्त कार्यविधि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
सरकारले ल्याएको कार्यविधिअनुसार सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ताका लागि चक्रीय कोष स्थापना गरिनेछ। कार्यविधिको बुँदा २ अनुसार कोषमा सहकारीको सम्पत्ति, कर्जा तथा शेयर हिनामिना वा अपचलनमा संलग्न सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलामीबाट प्राप्त रकम र असुली रकम जम्मा गरिनेछ। साथै सहकारी संस्थाको सोधभर्ना रकम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकमसमेत कोषमा राखिने प्रावधान छ।
कार्यविधिअनुसार यदि उक्त स्रोतबाट संकलित रकम अपुग भएमा हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिहरूले परिवारका सदस्यको नाममा सारिएको सम्पत्ति वा अन्य लगानीसमेत खोजी गरी रोक्का वा लिलाम बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कोषमा रकम संकलन भएपछि बचतकर्ताहरूलाई चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गरिनेछ। कार्यविधिको बुँदा ५ अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११२ (क) बमोजिम निवेदन दिएका बचतकर्तालाई बैंक खातामार्फत दोहोरो नपर्ने गरी भुक्तानी गरिनेछ। बचत फिर्ता गर्दा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघिको मौज्दात विवरणलाई आधार मानिनेछ।
यद्यपि, सहकारीबाट ऋण लिएका बचतकर्ताले ऋण चुक्ता नगरेसम्म बचत रकम फिर्ता नहुने स्पष्ट गरिएको छ। साथै बचत फिर्ताको मागदाबी गरेका सबै बचतकर्ताको रकम भुक्तानी नभएसम्म सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा उनीहरूको एकाघरका परिवार सदस्यको रकम फिर्ता नहुने व्यवस्था छ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका हकमा अन्तिम फैसला नआउँदासम्म बचत रकम फिर्ता नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। बचत फिर्ता गर्दा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइनेछ भने एकल महिला, ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।
यस्तै, कुनै सहकारीका ऋणी र बचतकर्ताबीच हिसाब मिलान गरी मेलमिलाप गर्न सहमति भएमा समितिमा निवेदन दिएर ऋण र बचतको समायोजन गरी फरफार गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कोष सञ्चालन, रकम फिर्ता प्रक्रिया तथा गुनासो व्यवस्थापनको अनुगमन गर्नेछ। कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार राख्नेछ।
सरकारले ल्याएको यस कार्यविधिले लामो समयदेखि समस्यामा परेका सहकारी पीडितहरूलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
